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ऑपरेशन ग्रीन मिशन योजना (Green Mission Scheme) से सम्बंधित जानकारी
भारत सरकार ने देश के किसानो को आर्थिक मंडी से बचाने के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना का आरम्भ किया है | इस योजना के तहत प्याज, टमाटर और आलू के अतिरिक्त जल्दी ख़राब होने वाली अन्य फसलों को भी शामिल किया जाएगा | ऑपरेशन ग्रीन को वर्ष 2018 में जारी किया गया है | योजना के तहत एक वैल्यू चैन का निर्माण कर किसानो को एक स्थिर मूल्य मिलेगा, तथा उपभोक्ता भी उचित मूल्य पर कृषि उत्पाद प्राप्त कर सकेंगे | आरंभ में फसल नुकसान को कम करना, व्यापक मूल्य अस्थिरता और कुशल मूल्य श्रृंखला निर्माण जैसे तीन मुख्य उद्देश्य शामिल थे |
किसान भाई ऑपरेशन ग्रीन योजना के माध्यम से पूरे वर्ष एक सामान भाव पर अपनी फसल को बेच सकेंगे, जिससे उपभोक्ताओं को भी सब्जी के भाव में अधिक अंतर नहीं मिलेगा| इसके अलावा फसल पर होने वाले भारी उतार-चढ़ाव के साथ दलालो द्वारा फसल को रोककर रखने जैसी समस्या भी नहीं होती है | यहाँ पर आपको ऑपरेशन ग्रीन मिशन योजना क्या है, अनुदान तथा किर्यान्वित कौन करता है, Green Mission Scheme in Hindi की जानकारी दे रहे है |
उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना क्या है
ऑपरेशन ग्रीन मिशन क्या है (Operation Green Mission)
सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन मिशन में अभी तक सिर्फ आलू, प्याज और टमाटर की फसल को शामिल किया था | ऑपरेशन ग्रीन मिशन का आरम्भ इन फसलों के उत्पाद को बढ़ाने के लिए किया गया था | इस योजना के तहत सरकार मुख्य उद्देश्य यह था, कि किसानो को योजना में आने वाली सब्जियों की सही कीमत मिल सके | इसमें सरकार फसल के रख-रखाव के लिए ट्रांसपोर्ट के खर्च में भी सरकार सहायता प्रदान करेगी |
ऑपरेशन ग्रीन मिशन का उद्देश्य (Operation Green Mission Objective)
केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई ऑपरेशन ग्रीन योजना का मुख्य उद्देश्य किसानो के हित को ध्यान में रखकर उच्च प्रसंस्करण को बढ़ाना है | उत्तर प्रदेश में इस योजना को काफी पहले शुरू किया जा चुका है | ग्रीन मिशन योजना के तहत कृषि उत्पादन संगठन के अलावा कृषि परिषद प्रसंस्करण सुविधाओं के साथ पेशेवर प्रबंधों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा | काफी लंबे पैमाने पर किसानो को योजना का लाभ प्राप्त होगा | अभी तक इस योजना में सिर्फ आलू, प्याज और टमाटर ही शामिल थे, किन्तु अब 22 नए कृषि उत्पादों को भी शामिल करने की घोषणा कर दी गई है |
ऑपरेशन ग्रीन योजना का किर्यान्वित कौन करता है (Operation Green Executes)
देश के किसानो को उनकी फसल पर सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई ऑपरेशन ग्रीन योजना को किर्यान्वित करने का कार्य भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India) नोडल एजेंसी द्वारा किया जा रहा है |
ऑपरेशन ग्रीन योजना के लाभ (Operation Green Plan Benefits)
- किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा या जलवायु के चलते किसान की फसल को किसी तरह की हानि या फसल ख़राब हो जाती है, तो उसे योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी |
- इस योजना का किसानो को सबसे बड़ा यह लाभ होगा, कि उन्हें अपनी किसी भी फसल को कम दाम पर नहीं बेचना पड़ेगा |
- यह योजना फसल के भावो में हो रहे उतार-चढ़ाव को ख़त्म कर सही कीमत पर फसल को बेचने की सुविधा प्रदान करेगी |
- आलू, टमाटर और प्याज उत्पादन को बढ़ाने और किसानो की आय को दोगुना करने करने के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना को वर्ष 2022 के दिशा-निर्देशों तक लागु किया है |
- इस योजना में उच्च उत्पाद क्लस्टर और FPO को भी बाजार से जोड़ने का कार्य किया जाएगा |
- इसमें किसी भी मिडिल मैन द्वारा हस्तक्षेप संभव नहीं होगा, जिससे किसानो की फसल के दाम नहीं बढ़ेंगे, तथा उन्हें फसल का दाम भी उचित मिलेगा |
- इस योजना के अनुसार 470 से अधिक ऑनलाइन कृषि सेवा केंद्रो को शीघ्र ही आरम्भ किया जाएगा |
- इस योजना के तहत तकरीबन 22 हज़ार नई कृषि मंडियों को विकसित किया जाएगा, ताकि किसान बाजार तक आसानी से अपनी पहुंच बना सके |
- इस योजना में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सम्पूर्ण श्रृंखला का निर्माण किया जाएगा, साथ ही जलवायु संबंधित जानकारी भी दी जाएगी |
- इस योजना में बजट के काफी बड़े हिस्से को पास कर दिया गया है, ताकि किसानो को आसानी से संपूर्ण सहायता और उपलब्धता प्रदान की जा सके |
ऑपरेशन ग्रीन के तहत अनुदान (Operation Green Grant)
किसान अपनी फसल को बेचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने हेतु परिवहन का उपयोग करते है, जिसमे परिवहन सेवा के लिए योजना के माध्यम से सरकार अब 50% प्रतिशत तक अनुदान भी दे रही है | इस तरह से किसान कम खर्च में भी अपनी फसल को दूसरे क्षेत्र में बेचने के लिए ले जा सकते है, जिससे उन्हें अधिक लाभ होगा | इसके अलावा आप जिन फसलों का भण्डारण करना चाहते है, उन्हें शीतगृह में रखने के लिए भी सरकार द्वारा 50% का अनुदान दिया जाएगा | ऑपरेशन ग्रीन मिशन योजना में अब सरकार द्वारा सब्जी व फल का भंडारण व परिवहन के लिए 50% की सब्सिडी मिलेगी |
ऑपरेशन ग्रीन योजना में शामिल फसलें (Operation Green Plan Crops Included)
ऑपरेशन ग्रीन योजना में अभी तक सिर्फ प्याज, टमाटर और आलू फसल को ही टॉप पर रखा गया है | किन्तु अब इसमें 18 अन्य सब्जियों व फल को भी शामिल कर दिया गया है | केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उधोग मंत्री बताते है, कि ऑपरेशन ग्रीन में 8 सब्जी व 10 फलो को शामिल किया जा रहा है | फलो में अमरुद, लीची, केला, कटहल, केला, अनानास, संतरा, अनार, कीवी, कटहल और पपीता को शामिल किया गया है| इसके अलावा सब्जियों में बैंगन, राजमा, गाजर, भिन्डी, शिमला मिर्च, करेला और फूलगोभी शामिल है | खाद्य मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा है, कि भविष्य योजना के दायरे को विस्तृत कर अन्य फल व सब्जियों को भी शामिल करने की योजना बनाई जा रही है |
ऑपरेशन ग्रीन योजना में आने वाले राज्य (Operation Green Plan States)
ऑपरेशन ग्रीन योजना को फ़िलहाल कुछ ही राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है, किन्तु वर्ष 2021 में योजना अपडेट की घोषणा कर राज्यों की नई सूची को जारी किया गया है |
टमाटर उत्पादक राज्य (Tomato Producing States)
- ओडिशा (Odisha)
- गुजरात (Gujarat)
- तेलंगाना (Telangana)
- आंध्र प्रदेश (Andra Pradesh)
- कर्नाटक (Karnataka)
प्याज उत्पादक राज्य (Onion Producing States)
- महाराष्ट्र (Maharashtra)
- कर्नाटक (Karnataka)
- गुजरात (Gujarat)
आलू उत्पादक राज्य (Potato Producing State)
- गुजरात (Gujarat)
- मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh)
- बिहार (Bihar)
- उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)
- पश्चिम बंगाल (West Bengal)